Narad#9826550631 ग्राम पंचायतों के लंबे समय से प्रकरणों की सुनवाई लंबित भोपाल । प्रदेश में ग्राम पंचायतों में सरपंच और सचिवों के खिलाफ धारा 40-92 की कार्रवाई की सुनवाई अब कलेक्टर करेंगे। राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है। सरकार के निर्देश के बाद सरपंच और सचिवों में हड़कंप मच गया है। इसकी वजह यह है कि कलेक्टरों को अधिकार मिलने से सरपंच और सचिवों को डर
सता रहा है कि उनकी छोटी-सी गलती भी भारी पड़ सकते हैं। एक मई 2017 को किया था संशोधन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने वाले सरपंच व सचिवों को पद से पृथक करने वसूली की कार्रवाई के लिए जनपद पंचायतों से जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत सीइओ कार्यालय में भेजे गए हैं। एक मई 2017 से लेकर अब तक सैकड़ो पंचायतों के सरपंच-सचिवों के मामले सीइओ कार्यालय में पहुंचे। कुछ प्रकरणों को छोड़ दे तो ज्यादातर प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। पंचायत विभाग में प्रकरणों की सुनवाई अव्यवस्थित तरीके से चल रही थी। शासन ने व्यवस्था में फेरबदल करते हुए फिर राजस्व विभाग में दोबारा भेज दिया है। अब प्रकरणों की सुनवाई कलेक्टर करेंगे। वर्ष 1994 में दिए गए थे प्रकरणों की सुनवाई का मोह नहीं हो रहा भंग जिला पंचायत कार्यालय में धारा-40 व धारा-92 की कार्रवाई के प्रकरणों की सुनवाई से पंचायत अधिकारियों का मोह भंग नहीं हो रहा है। तभी तो आदेश आए पखवाड़ेभर से अधिक बीत गए। लेकिन, व्यवस्था के साथ ही फाइलें कलेक्टर कार्यालय में शिफ्ट नहीं की गई। जबकि कलेक्टर ने कार्यालय के कर्मचारियों को सभी प्रकरणों को जिपं कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय में शिफ्ट कराने का निर्देश दिए हैं। Continue Readingप्रकरण दर्ज दिनाँक से दिनाँक तक के
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