मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते आरक्षण नोटिफाई कराने तो अगले हफ्ते इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है। एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा। Show शीर्ष अदालत ने इससे पहले मध्यप्रदेश में 3 साल से अटके नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना OBC आरक्षण के बिना ही कराने के निर्देश दिए थे। शिवराज सरकार ने OBC को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को भी सुनवाई हुई। सरकार ने OBC को आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में OBC की 51% आबादी बताई गई। सरकार का मानना था कि इस आधार पर OBC को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही होती है तो भी OBC को उसका संवैधानिक अधिकार (आरक्षण) मिलना चाहिए। कोर्ट ने जब बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने का फरमान सुनाया था, तब कहा था कि ट्रिपल टेस्ट की निकायवार रिपोर्ट का आकलन करने के बाद ही तय किया जाएगा कि OBC को आरक्षण दिया जाए या नहीं। राज्य सरकार ने निकाय चुनावों में OBC को 0 से 35% आरक्षण दिए जाने के लिए निकायवार रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 50% से ज्यादा आरक्षण न दिए जाने की बात कही गई है। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा- आरक्षण दिया जाना चाहिए। OBC को आरक्षण मिलने की खुशी में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री को बधाई दी। आयोग की रिपोर्ट को दे सकेंगे चुनौती: सुप्रीम कोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को कुल 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में मिलेगा। आरक्षण 2022 के परिसीमन के आधार पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण की दूसरी (संशोधित) रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सभी आवेदकों ने बताया कि यह रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट के अनुपालन करने वाली एक व्यापक रिपोर्ट है। इसमें कुल 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा ओबीसी को आरक्षण देने पर फोकस किया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि "हमें यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने कथित रिपोर्ट्स की वैधता और शुद्धता पर किसी भी तरह से अंतिम राय व्यक्त की है। जब कभी इन रिपोर्टों को चुनौती दी जाती है, तो उस पर अपने गुण-दोषों और कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है। फिलहाल, हम मध्यप्रदेश राज्य चुनाव आयोग को इस तारीख को राज्य सरकार द्वारा पहले से जारी परिसीमन अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने की अनुमति देते हैं। बारिश के कारण नहीं टलेंगे चुनाव पंचायत चुनाव में इस तरह मिलेगा आरक्षण कांग्रेस नेता सय्यद जाफर ने कहा- जनपद पंचायतों के अनुसार आरक्षण तय होगा। किसी जनपद की किसी भी ग्राम पंचायत में SC-ST को मिलाकर 50 से अधिक जनसंख्या है, तो वहां पर OBC आरक्षण नहीं मिलेगा। इसी तरह किसी जनपद पंचायत स्तर पर ST की जनसंख्या 20% है और SC की जनसंख्या 10% है तो यहां पर OBC को 20% आरक्षण मिल सकेगा। जिला पंचायत स्तर पर यदि ST की जनसंख्या 10% है और SC की 2% है, इन्हें जनसंख्या के बराबर ही आरक्षण मिलेगा, शेष में OBC को 35% आरक्षण मिलेगा। OBC को किसी भी परिस्थिति में 35% से अधिक आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अभी तक SC के लिए 16% और ST को 20% आरक्षण मिल रहा है। किसने क्या, कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने पहले बिना OBC आरक्षण चुनाव कराने को क्यों कहा था? सत्ता में आते ही भाजपा कांग्रेस की सरकार में हुई रोटेशन-परिसीमन की कार्रवाई को समाप्त करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश ले आई। इसे कांग्रेस ने सही नहीं माना और जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। तर्क रखा कि 2014 के रोटेशन को दोबारा लागू करना कानूनी तौर पर गलत है। जबलपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को सुनवाई के लिए कहा। सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा सुनवाई के लिए अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश में ट्रिपल टेस्ट कराकर OBC आरक्षण लागू करने का आदेश दे दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सैय्यद जाफर और जया ठाकुर ने चुनाव समय पर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर दी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंचायत-निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया था। UP में OBC कितने प्रतिशत है?उत्तर प्रदेश में निम्न ओबीसी लगभग 35% आबादी का निर्माण करते हैं। ओबीसी उप-वर्गीकरण राज्य स्तर पर 11 राज्यों: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू क्षेत्र और हरियाणा, और पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों से पहले ही लागू किए जा चुके हैं।
भारत में ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है?केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत, एससी के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्यों में यह अलग-अलग हो सकता है। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए ईडब्लूएस के लिए 10 प्रतिशत अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई।
भारत में किस वर्ग को कितना आरक्षण है?भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध सीटों में से 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति (दलित वर्ग) तथा अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के छात्रों के लिए आरक्षित की गयी हैं (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत ) तथा ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण तथा सामान्य ...
Sc st में कौन कौन सी जाति आती है MP?मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति की लिस्ट | Madhya Pradesh SC Caste List in Hindi. अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, थेथवार, राउत गोवारी (ग्वारी) गौरा, गवरी, ग्वाड़ा, गोवारी महाकुल (राउत) महकुल, गोप गवाली, लिंगायत, गोपाल।. असरा, असदा. बैरागी (वैष्णव). |