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यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल की Oshika Banerji ने लिखा है। यह लेख हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
परिचय1955 का हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं में तलाक को मान्यता देने वाला पहला अधिनियम था। मनु के अनुसार, केवल एक साथी की मृत्यु ही विवाह को समाप्त कर सकती है। तलाक जिसका न केवल मजाक बनाया गया था, बल्कि लेबल और पक्षपातपूर्ण भी था, उसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया गया था। ब्रिटिश भारत में एकमात्र तलाक कानून 1869 का तलाक अधिनियम था, जिसने ईसाइयों को भारत में एक-दूसरे को तलाक देने की अनुमति दी थी। इसके अलावा, भारत में तलाक के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं था। 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया था, और इसमें तलाक के प्रावधान शामिल थे। “तलाक” शब्द को क़ानून में परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि यह केवल विवाह की समाप्ति को संदर्भित करता है। 1955 के अधिनियम की धारा 13 तलाक के विभिन्न आधार प्रदान करती है जो वर्तमान लेख में चर्चा का विषय है। धारा 13 का खंड 1 तलाक के सामान्य आधारों को प्रस्तुत करता है जो टूटे हुए विवाह में शामिल दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध हैं, खंड 1-A, 1955 के अधिनियम में हिंदू विवाह (संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा पेश किया गया, जिसमे तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए दो आधार और प्रदान किए गए है। धारा 13 का खंड 2 विशेष रूप से चार आधार प्रदान करता है जिनका लाभ केवल पत्नी द्वारा तलाक लेने के लिए लिया जा सकता है। तलाक के आधार को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है:
तलाक के सामान्य आधारधारा 13(1) द्वारा प्रदान किए गए 7 सामान्य आधार हैं, जिनका विवाह में दोनों पक्षों द्वारा लाभ उठाया जा सकता है ताकि इसे भंग किया जा सके।
धारा 13(1)(i) व्यभिचार को तलाक के आधार के रूप में पेश करती है जो विवाह में दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध है। व्यभिचार को विवाह के बाहर स्वैच्छिक यौन गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह दिखाना याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वैध विवाह हुआ था और प्रतिवादी ने उसके अलावा किसी और के साथ यौन संबंध बनाए थे। कार्य के समय, विवाह बरकरार होना चाहिए। व्यभिचार पर न्यायपालिका
1976 से पहले क्रूरता तलाक का एक वैध कारण नहीं था। इसने न्यायिक अलगाव के औचित्य (जस्टिफिकेशन) के रूप में कार्य किया था। 1976 के संशोधन अधिनियम के तहत क्रूरता अब तलाक का एक कारण है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, “क्रूरता” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी इसका उपयोग मानव व्यवहार या आचरण का वर्णन करने के लिए किया गया है। यह व्यवहार का एक पैटर्न है जो दूसरी दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्रूरता मानसिक या शारीरिक हो सकती है, और यह उद्देश्यपूर्ण या अनजाने में हो सकती है। विवाह के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूर व्यवहार को तलाक का आधार माना गया है। क्रूरता शारीरिक और भावनात्मक शोषण सहित कई रूप ले सकती है। किसी के जीवनसाथी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना या घायल करना शारीरिक क्रूरता का रूप है। यह तय करना मुश्किल है कि मानसिक क्रूरता क्या है। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A के तहत क्रूरता भी एक अपराध है। क्रूरता का गठन करने वाले कुछ आवश्यक तत्वों को यहां प्रस्तुत किया गया है:
बेवफाई, दहेज की मांग, शराबी, पत्नी की अक्षमता, साथी की अनैतिक जीवन शैली, असंगति और हिंसक साथी के झूठे आरोप मानसिक क्रूरता के कुछ उदाहरण हैं। क्रूरता पर न्यायपालिका
क्या एक पति या पत्नी ने दूसरे के प्रति क्रूरता की है, यह काफी हद तक तथ्य का मुद्दा है, और इसके मामले बहुत कम हैं, यदि कोई हो, तो इसका महत्व नहीं है। अदालत को पक्षों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों के साथ-साथ उनकी सामाजिक स्थिति, और एक पति या पत्नी के व्यक्तित्व और दूसरे के मन पर आचरण के प्रभाव पर विचार करना चाहिए, उस दृष्टिकोण से पति-पत्नी के बीच सभी घटनाओं और झगड़ों को देखना चाहिए। इसके अलावा, कथित आचरण की जांच शिकायतकर्ता की सहनशक्ति की क्षमता और उस क्षमता को दूसरे पति या पत्नी के द्वारा किस हद तक जाना जाता है, के आलोक में की जानी चाहिए।
भारतीय संसद हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 की उप-धारा (1) में स्पष्ट करती है कि “अभिव्यक्ति ‘परित्याग’ का अर्थ है याचिकाकर्ता का दूसरे पक्ष द्वारा बिना उचित कारण और सहमति के या ऐसे पक्ष की इच्छा के बिना विवाह के लिए परित्याग करना और इसमें विवाह के लिए दूसरे पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है, और इसके व्याकरणिक रूपांतरों (ग्रामेटिकल वेरिएशन) और सजातीय (कॉग्नेट) अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, परित्याग एक पति या पत्नी की स्थायी अनुपस्थिति या दूसरे को बिना किसी स्पष्ट कारण के और बिना किसी समझौते के त्यागने को संदर्भित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस आर.पी. सेठी और वाई.के. सभरवाल ने सावित्री पांडे बनाम प्रेम चंद्र पांडे (2002) के मामले पर फैसला करते हुए देखा था कि पक्षों द्वारा पिछले सहवास (कोहेबिटेशन) के बिना कोई परित्याग नहीं हो सकता है। एक पति या पत्नी के मामले में परित्याग के अपराध के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं मौजूद होनी चाहिए:
इसी तरह, परित्याग करने वाले पति या पत्नी के मामले में, दो घटकों (कंपोनेंट) की आवश्यकता होती है, अर्थात्,
परित्याग पर न्यायपालिका
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ii) में प्रावधान है कि यदि एक पति या पत्नी का हिंदू नहीं रहता है और दूसरे की सहमति के बिना दूसरे धर्म में धर्मांतरण हो जाता है तो तलाक दिया जा सकता है। पारसी, इस्लाम, ईसाई जैसे गैर-हिंदू धर्म में एक व्यक्ति के धर्मांतरण को ‘हिंदू न रहने’ के रूप में जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म में परिवर्तित हो जाता है, तो वह हिंदू रहता है क्योंकि सिख, जैन और बौद्ध आस्था से हिंदू हैं और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के दायरे में आते हैं। तलाक के आधार के रूप में धर्मांतरण को मान्यता देने वाले न्यायिक निर्णय
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(iii) एक याचिकाकर्ता को तलाक या न्यायिक अलगाव प्राप्त करने की अनुमति देती है यदि प्रतिवादी इस तरह की प्रकृति और तीव्रता की मानसिक पीड़ा को सहन कर रहा है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के साथ रहने के लिए तर्कसंगत रूप से मजबूर नहीं किया जा सकता है। तलाक के आधार के रूप में पागलपन की दो आवश्यकताएं हैं:
पागलपन पर न्यायपालिका
अपने निष्कर्षों में, भारतीय विधि आयोग ने सुझाव दिया कि कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव करने वाले किसी भी कानून को निरस्त किया जाए। भारत संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव का भी हस्ताक्षरकर्ता है जो कुष्ठ रोगियों के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन (एबोलिशन) की वकालत करता है। धारा 13 (1) (iv) जिसमें तलाक के आधार के रूप में कुष्ठ रोग का प्रावधान था, अब 13 फरवरी 2019 को भारतीय संसद द्वारा व्यक्तिगत कानून संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद हटा दिया गया है।
हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की धारा 13 (1) (v) संक्रामक (इन्फेक्टियस) यौन रोग के मामलों में तलाक का एक कारण स्थापित करती है। यदि पति या पत्नी में से एक को यौन संचारित रोग है जो लाइलाज और संक्रामक दोनों है, तो इसे तलाक के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। शब्द “यौन बीमारी” एड्स जैसी स्थिति को संदर्भित करता है। यौन रोग पर न्यायपालिका
जब पति या पत्नी में से एक पवित्र आदेश में प्रवेश करने का फैसला करता है और दुनिया को त्याग देता है, तो दूसरे पति या पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (vi) के तहत तलाक की याचिका दायर करने का अधिकार है। किसी भी धार्मिक आदेश में प्रवेश करके दुनिया का त्याग निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) होना चाहिए। यह नागरिक मृत्यु के बराबर है, और यह किसी व्यक्ति को विरासत में मिलने या विभाजित करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। सीताल दास बनाम संत राम (1954) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि किसी को धार्मिक क्रम में प्रवेश करने वाला माना जाता है यदि वे आस्था के कुछ समारोहों और संस्कारों में भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पुरुष या महिला किसी धार्मिक आदेश में शामिल हो जाता है, लेकिन उसी दिन घर लौटता है और सहवास करता है, तो इसे तलाक के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने दुनिया को नहीं छोड़ा है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (vii) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के जीवित रहने के बारे में कम से कम सात वर्षों तक ऐसे लोगों द्वारा नहीं सुना गया है जो स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते होंगे यदि वह पक्ष जीवित नहीं रहा होता, तो माना जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के बारे में कम से कम सात वर्षों से नहीं सुना गया है, तो उसे मृत माना जाता है। इस आधार पर याचिकाकर्ता को तलाक दिया जा सकता है। हालांकि, प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के तहत, मृत्यु का अनुमान समकालीन (कंटेंपरेरी) कानून के समान नहीं है; किसी व्यक्ति के मरने के बारे में समझे जाने से पहले बारह वर्ष बीतने चाहिए। 1955 के अधिनियम के तहत मृत्यु की धारणा का खंडन किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति पिछले सात वर्षों से असामान्य परिस्थितियों के कारण लापता है, जैसे कि हत्या के आरोप से भागना। तलाक के आधार के रूप में मृत्यु के अनुमान पर न्यायपालिका
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1A)एक पति या पत्नी तलाक के लिए दर्ज कर सकते हैं यदि न्यायिक पृथक्करण (ज्यूडिशियल सेपरेशन) निर्णय जारी होने के दिन से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी जोड़े के बीच सहवास की बहाली (रिजंप्शन) नहीं हुई है। शब्द “सहवास की बहाली” केवल दो लोगों को संदर्भित करता है जो एक सामंजस्यपूर्ण संबंध में रहते हैं। अगर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 में परिभाषित कोई रोक नहीं है, तो अदालत धारा 13(1A) के तहत तलाक का आदेश देगी। वैवाहिक अधिकारों की बहाली वैवाहिक दायित्वों को फिर से शुरू करने पर जोर देती है। यदि अधिनियम की धारा 9 के तहत एक डिक्री जारी होने के बाद एक वर्ष के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली नहीं हुई है, तो पति या पत्नी तलाक के लिए दर्ज कर सकते हैं। तलाक का आदेश देने से पहले, अदालत को यह आश्वस्त होना चाहिए कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत इस अधिकार का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। 1955 के अधिनियम की धारा 13(1A) की व्याख्या करने वाले न्यायिक निर्णयसरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार (1984) में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि, जहां एक पति ने अधिनियम की धारा 13 (1A) (ii) के तहत तलाक लेने के लिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री प्राप्त की और पत्नी को घर से भगाकर उसके दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करने से रोकना अधिनियम की धारा 23(1)(a) के तहत कदाचार (मिसकंडक्ट) होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पति अपनी गलतियों का फायदा उठा रहा था और इस तरह वह किसी राहत का हकदार नहीं होगा। विष्णु दत्त शर्मा बनाम मंजू शर्मा (2009) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि 1955 के अधिनियम की धारा 13 के पठन के आधार पर, कानून विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक का प्रावधान नहीं करता है। दुर्लभ परिस्थितियों में, अपरिवर्तनीय पतन के कारण न्यायालय विवाह को तलाक देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा (2013) में निष्कर्ष निकाला कि 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, विवाह का अपरिवर्तनीय पतन तलाक का कारण नहीं है। हालांकि, यदि पति या पत्नी, या दोनों की गतिविधियों के कारण हुई दुश्मनी के कारण विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाता है, तो अदालतों ने अक्सर विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन को एक गंभीर समस्या के रूप में माना है। एक विवाह जो सभी उद्देश्यों के लिए भंग कर दिया गया है, अदालत के आदेश द्वारा पुनर्गठित नहीं किया जा सकता है यदि पक्ष ऐसा करने में असमर्थ हैं। तलाक के विशेष आधारहिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (2) पत्नी को अपने पति से तलाक लेने के लिए चार आधार प्रदान करती है। इन आधारों को नीचे समझाया गया है।
यदि 1955 के अधिनियम के प्रभावी होने से पहले एक पति की पत्नी है और फिर अधिनियम के प्रभावी होने के बाद दूसरी महिला से शादी करता है, तो दोनों में से कोई भी पत्नी तलाक के लिए दर्ज कर सकती है। एकमात्र शर्त यह है कि तलाक की याचिका तब ही दी जाएगी जब याचिका पेश किए जाने पर दूसरी पत्नी जीवित थी।
एक पत्नी तलाक के लिए अपने पति पर मुकदमा कर सकती है यदि पति ने शादी के बाद बलात्कार, सोडोमी या पशुता को अंजाम दिया हो। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 बलात्कार को एक आपराधिक अपराध बनाती है। एक व्यक्ति जो एक ही लिंग के व्यक्ति या एक जानवर के साथ शारीरिक संभोग करता है, या विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ गैर सहज यौन संभोग करता है, यह सोडोमी कहलाता है। पशुता से तात्पर्य किसी ऐसे जानवर के साथ मानव के यौन संबंध से है जो प्रकृति के आदेश के विपरीत है।
जब हिंदू दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 के तहत पत्नी के समर्थन के लिए एक डिक्री जारी की गई हो, या जब पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का आदेश जारी किया गया हो, तो पत्नी के पास अपने पति के खिलाफ तलाक की याचिका दायर करने का विकल्प है अगर यह दो अनिवार्यताएं पूरी होती है:
यदि महिला के 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले विवाह संपन्न हो गया था, तो वह तलाक की याचिका दायर कर सकती है। जब एक बालिका वधू यौवन (प्यूबर्टी) तक पहुँचती है, तो उसके पास विवाह से बाहर निकलने का विकल्प होता है और 15 साल की उम्र के बाद लेकिन 18 साल की उम्र से पहले शादी को अदालत से खारिज करने का अनुरोध करती है। उन लोगों की सुरक्षा के लिए जिन पर शादी के लिए दबाव डाला गया हो, अदालतें नाबालिग दुल्हनों को इस विशेषाधिकार का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13Bहिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B विवाह में पक्षों की आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान करती है। विवाह के पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B(1) के तहत आपसी सहमति की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका दायर कर सकते हैं क्योंकि वे एक वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, एक साथ रहने में असमर्थ हैं, और पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के प्रस्ताव पर, धारा 13B की उपधारा (1) में निर्दिष्ट याचिका की प्रस्तुति की तारीख के छह महीने से पहले नहीं, लेकिन उक्त तारीख के 18 महीने के बाद नहीं, अदालत एक तलाक की डिक्री पारित करेगी, डिक्री की तारीख से विवाह को भंग करने की घोषणा करके, आवश्यक पूछताछ करने के बाद, विवाह डिक्री की तारीख से प्रभावी रूप से भंग हो जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(1) के साथ धारा 13B(2) में तलाक की डिक्री के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए अलगाव की तारीख से डेढ़ (½) साल की कुल प्रतीक्षा अवधि की परिकल्पना की गई है। न्यायमूर्ति इंदिरा बेनर्जी ने हाल ही में अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल (2021) के मामले में निर्णय लेते हुए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:
निष्कर्षधारा 13 तलाक के कई आधारों को रेखांकित करती है जो पति या पत्नी के पास हो सकते हैं। पत्नियों को तलाक के लिए मामला दर्ज करने के लिए और कारण दिए गए हैं। तलाक के मामले में, हिंदू विवाह कानून दोष सिद्धांत को लागू करता है, जिसका अर्थ है कि यदि पति या पत्नी में से एक वैवाहिक उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है तो विवाह को भंग किया जा सकता है। निर्दोष जीवनसाथी के लिए तलाक एक विकल्प है। विवाह जितना पवित्र हो सकता है, सभ्य संस्कृति में तलाक को स्वीकार किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकल्पों पर अधिक ध्यान देने के परिणामस्वरूप हमारे देश में तलाकशुदा लोगों की स्वीकार्यता बढ़ी है, साथ ही कलंक में कमी आई है, जो समाज में एक लाभकारी प्रवृत्ति है। संदर्भ
धारा 13 में क्या होता है?तलाक की कार्यवाही में वैकल्पिक राहत तलाक की कार्यवाही में [वैकल्पिक राहत.
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मान्य विवाह शर्त क्या है?1976 के अिधिनयम सं० 68 की धारा 7 ारा खंड (i) के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 1976 के अिधिनयम सं० 68 की धारा 7 ारा खण्ड (iii) के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 1976 के अिधिनयम सं० 68 की धारा 7 ारा कितपय शब्द के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 1964 के अिधिनयम सं० 44 की धारा 2 ारा खंड (viii) और खंड (ix) का लोप िकया गया ।
विवाह विच्छेद के कौन से आधार है परीक्षण कीजिए?हिंदू विवाह अधिनियम,1955 की धारा,13(1)(ia) के अनुसार इस आधार पर विवाह -विच्छेद की डिक्री पारित की जा सकती है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ दूसरे पक्षकार ने क्रूरता का बर्ताव किया है। धारा 13 में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रूरताओ के आधार पर विवाह विच्छेद किया जा सकता है।
भारत में विवाह कानून अधिनियम कब लागू हुआ?हिन्दू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन् १९५५ में पारित एक कानून है। इसी कालावधि में तीन अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए : हिन्दू उत्तराधिका अधिनियम (1955), हिन्दू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम (1956) और हिन्दू एडॉप्शन और भरणपोषण अधिनियम (1956).
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