उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय Show Posted On: 31 DEC 2022 6:17PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार, नई योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी। भारत सरकार की राष्ट्र के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर प्रदान करने के प्रति सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत शामिल किए गए सबसे कमजोर 67 प्रतिशत आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र - एक मूल्य - एक राशन की परिकल्पना को पूरा करने के लिए केंद्र की नई योजना शुरू करने का फैसला किया। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा। नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करेगी- ए) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के लिए भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और बी) विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना। मुफ्त खाद्यान्न देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा। केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर एक-समानता और स्पष्टता लाना है। मामले में इस निर्णय को पूरा करने के लिए
***** एमजी/एएम/एमकेएस/डीवी (Release ID: 1887832) Visitor Counter : 1129 भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है?सरकार ने संसद द्वारा पारित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 दिनांक 10 सितम्बर,2013 को अधिसूचित किया है,जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन-चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा ...
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा कब चालू होगी 2022?उन्हें जल्द ही NFSA नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट से तुरंत राशन कार्ड को जुड़वा लेना चाहिए। ताकि सरकार से मिलने वाली खाद्य सामग्री एवं अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार द्वारा NFSA ऑफिशल पोर्टल को राशन कार्ड जोड़ने हेतु 28 मई 2022 तक फिर से ओपन कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है स्पष्ट कीजिए?Answer: खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगो के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य से हैं। बफर स्टॉक निर्माणः भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की पूर्ति हेतु बफर स्टॉक का निर्माण किया गया है। बफर स्टॉक सरकार द्वारा गेंहूँ और चावल का अधिप्राप्त भंडार है।
भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ?राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की कृषि उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर 2007 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
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