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Delhi School Fee Update: दिल्ली सरकार की योजना के तहत, निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी कक्षा 1 से 12 तक के अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की गारंटी दी गई है.X  Delhi Schools Update: (Representational Image) पंकज जैन
Delhi School Fee Update: दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों को अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस रीफंड के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है. 12 मई को जारी आदेश में सभी प्राइवेट स्कूलों को आवश्यक विवरण के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपडेट करने के लिए कहा गया है. आदेश में कहा गया है कि स्कूल की निष्क्रियता लाभार्थी छात्रों को योजना के तहत समय पर भुगतान के संबंध में दिल्ली सरकार के प्लान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है. दिल्ली सरकार ने सभी DDE को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कक्षा 1 से 12 तक के अल्पसंख्यक छात्रों को ट्यूशन फीस की रीफंड के लिए राज्य वित्त पोषित योजना के लिए आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन पूरा हो गया है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय, दिल्ली DoE द्वारा इसके संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को तय डेट तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था. ऐसा नहीं करने पर सरकार ने स्कूलों पर सतर्कता से कार्रवाई करने की बात कही है. सर्कुलर में डीडीई (जोन) को 'संबंधित स्कूलों से एक प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया है कि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन सत्यापन किया गया है और एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है जिसमें लिखा हो कि उन्होंने जोनल में आवेदन का सत्यापन भी किया है. अधिकारियों को स्कूलों के प्रमाणपत्रों को हार्ड कॉपी में जमा करने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली सरकार की योजना के तहत, निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सभी कक्षा 1 से 12 तक के अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की गारंटी दी गई है. इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों के बच्चों को सस्ती शिक्षा प्रदान करना है. ये भी पढ़ें
आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें लखनऊPublished: Mar 01, 2022 08:08:02 pm अब प्राइवेट स्कूलों में छात्रों से फीस डीडी, एनईएफटी, चेक, आरटीजीएस या अन्य किसी डिजिटल माध्यम से ली जाएगी। इसके साथ ही कोई भी स्कूल छमाही या वार्षिक आधार पर फीस नहीं लेगा। इसके साथ ही स्कूलों को स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं की ही केवल एग्जाम फीस ली जाएगी।School Fees: अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकते कैश फीस, 5 साल तक यूनिफॉर्म भी नहीं बदल सकेंगे School News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी जनवरी महीने में स्कूलों की फीस न बढ़ाये जाने को लेकर फैसला लिया था। इसके मुताबिक यूपी के सभी बोर्ड के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया गया था। जिसके बाद सभी स्कूलों में 2019-20 वाली तय की गई शुल्क संरचना के मुताबिक ही फीस लागू रहेगी। इससे अभिभावकों को बेहद राहत मिली थी। यूपी सरकार के कुछ इसी नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने 2022-23 के शैक्षणिक सत्र से निजी स्कूलों के नकद फीस लेने पर भी रोक लगा दी है। वहां की सरकार के नये आदेश के मुताबिक अब स्कूलों को चेक या ऑनलाइन माध्यम से ही फीस जमा करवानी होगी। योगी सरकार का फैसला यूपी में बढ़ी प्राइवेट बोर्डों की स्कूल फीसवीडियो डेस्क / अमर उजाला डॉट कॉम Published by: चंद्रप्रकाश नीरज Updated Sun, 10 Apr 2022 10:36 AM IST यूपी में सभी बोर्डों के प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने वाली है और इस फैसले को योगी
सरकार ने भी अनुमति दे दी है। अपर मुख्य सचिव गृह आराधना शुक्ला ने शनिवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शुल्क वृद्धि न किए जाने के संबंध में सात जनवरी 2022 को जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया। आपको बता दें की यूपी सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। फीस वृद्धि की गणना वर्ष 2019-20 की फीस को आधार मानकर की जाएगी। आधार वर्ष की फीस में पांच प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी न किए जाने की शर्त के साथ फीस में नवीनतम उपभोक्ता
मूल्य सूचकांक पर वार्षिक वृद्धि की गणना करके जोड़ने का फारमूला तैयार किया गया है। Recommendedयूपी विधान परिषद चुनाव के लिए घमासान, बहुमत हासिल करने पर बीजेपी की नजर
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स्कूल की फीस पर सरकार आदेश - skool kee phees par sarakaar aadesh
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