संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अधिकारों को लागू करता है? - sanvaidhaanik upachaaron ka adhikaar kaun se adhikaaron ko laagoo karata hai?

संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं महत्त्व

• 11 Jul 2020
• 5 min read

संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिये डॉ० अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद बताया- “एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय हैं।”

• अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है अन्य अधिकारों की नहीं, जैसे- गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक लौकिक अधिकार आदि।
• भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिये लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है।
• सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) एवं उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) रिट जारी कर सकते हैं।
• अनुच्छेद 32 (2) में रिटों की चर्चा की गई है जिससे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता प्रतिपादित होती हैं
• बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) रिट-
  • इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करें और उसके कैद करने की वजह बताए। न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट होता है तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है।
• परमादेश (Mandamus) रिट-
  • इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है।
• प्रतिषेध (Prohibition) रिट-
  • किसी भी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्द्ध-न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है।
  • प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है तथा विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता।
• उत्प्रेषण (Certiorari) रिट-
  • यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है।
  • प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है।
• अधिकार पृच्छा (Qua Warranto) रिट-
  • यह इस कड़ी में अंतिम रिट है जिसका अर्थ ‘आप क्या प्राधिकार है?’ होता है यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है।
  • साधारण अवस्था में संवैधानिक उपचारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। संसद इनको लागू करने के लिये उचित अधिनियम बनाएगा। आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश अथवा अधिनियम के द्वारा भारत या उसके किसी प्रदेश में आवश्यकतानुसार कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
• ये रिटे, अंग्रेजी कानून से लिये गए हैं जहाँ इन्हें ‘विशेषाधिकार रिट’ कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था जिन्हें अब भी ‘न्याय का झरना’ कहा जाता है।

उपरोक्त बिंदुओं से संवैधानिक उपचारों के अधिकार एवं उसकी महत्ता को देखा जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद नागरिकों के लिहाज से भारतीय संविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत – UPSC की तैयारी के लिए भारतीय राजनीति नोट्स पढ़ें!

Deepanshi Gupta | Updated: मई 5, 2022 15:31 IST

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies in Hindi) एक मूल अधिकार है जो प्रदान करता है कि व्यक्तियों को संवैधानिक रूप से संरक्षित अन्य मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय(एससी) में याचिका दायर करने का विशेषाधिकार है।

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) शामिल है।
• अनुच्छेद 32 और 226 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सशक्त बनाते हैं।
• मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32, 35 और 226 में उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से संवैधानिक उपचार की मांग कर सकता है।
• भारतीय संविधान का भाग III संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies in Hindi) से संबंधित है।
• इस लेख में संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies in Hindi) पूरी तरह से शामिल किया गया है। यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करें।

राइट विंग और लेफ्ट विंग में अंतर और भारत में लोक अदालत के बारे में हिंदी भाषा में पढ़ें!

• अनुच्छेद 32 | Article 32 in Hindi
• न्यायालयों द्वारा जारी रिट के प्रकार | Types of Writs issued by the courts in Hindi
• बंदी प्रत्यक्षीकरण- ‘का शरीर होना’ | Habeas Corpus- ‘To have the body of
• परमादेश- ‘वी कमांड’ | Mandamus- ‘We Command’
• निषेध- ‘निषेध करना’ | Prohibition- ‘to forbid’
• सर्टिओरिअरी – ‘प्रमाणित/सूचित किया जाना’ | Certiorari- ‘to be certified/informed’
• Quo-वारंतो- ‘किस अधिकार या वारंट द्वारा’ | Quo-Warranto- ‘by what authority or warrant’
• संवैधानिक उपचार का अधिकार – FAQs

अनुच्छेद 32 | Article 32 in Hindi

अनुच्छेद 32 में निम्नलिखित चार प्रावधान हैं:

• यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या उन मामलों में जब उनका उल्लंघन किया गया है, उचित कार्यवाही की मदद से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अधिकार की गारंटी देता है।
• मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिट के रूप में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार है।
• मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संसद सभी प्रकार के निर्देश, आदेश या रिट भी जारी कर सकती है।
• राष्ट्रीय आपातकाल के मामलों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies in Hindi) को निलंबित नहीं किया जाएगा।
• मौलिक अधिकार अनुच्छेद के उल्लंघन के बिना, 32 को लागू नहीं किया जा सकता है।
• इस प्रकार, अनुच्छेद 32 एक विशेष क्षेत्राधिकार के बजाय एक समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।
• मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से उपचार की मांग कर सकता है।

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न्यायालयों द्वारा जारी रिट के प्रकार | Types of Writs issued by the courts in Hindi

• भारत के संविधान में 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जारी किए जा सकते हैं।
• इन दरों में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, सर्टिओरीरी और क्वो-वारंतो शामिल हैं।
• अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय दरें जारी कर सकता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है।
• अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत रिट जारी करने की विवेकाधीन शक्ति है जबकि सर्वोच्च न्यायालय इसे राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू कर सकता है।
• उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा सामान्य कानूनी अधिकारों के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है।

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बंदी प्रत्यक्षीकरण- ‘का शरीर होना’ | Habeas Corpus- ‘To have the body of

• यह बंदी के शरीर को अदालत के समक्ष उस व्यक्ति के सामने पेश करने का आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है।
• ऐसे मामलों में, हिरासत का कारण अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है।
• हिरासत के अवैध होने के मामले में व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाना चाहिए।
• मनमानी निरोध के मामले में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान की जाती है।
• इस प्रकार की रिट राज्य और एक निजी नागरिक दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है।
• संवैधानिक उपाय के लिए व्यक्ति व्यथित व्यक्ति की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
• बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट वैध हिरासत, अदालत या विधायिका की अवमानना, सक्षम अदालत द्वारा नजरबंदी और अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर की स्थितियों में जारी नहीं की जाती है।

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परमादेश- ‘वी कमांड’ | Mandamus- ‘We Command’

• यह अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया गया आदेश है जो विफल हो गए हैं या प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया गया है।
• यह तभी दायर किया जा सकता है जब पीड़ित व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटाता है।
• राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह की रिट किसी निजी व्यक्ति या निकाय के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है, जब कर्तव्य विवेकाधीन हो।

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निषेध- ‘निषेध करना’ | Prohibition- ‘to forbid’

• यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को निचली अदालत के अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र को रोकने के लिए जारी किया जाता है।
• इसे केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निकाय के खिलाफ जारी किया जा सकता है।
• किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है।

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सर्टिओरिअरी – ‘प्रमाणित/सूचित किया जाना’ | Certiorari- ‘to be certified/informed’

• यह किसी मामले को स्थानांतरित करने या किसी विशेष आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है।
• यह तब जारी किया जाता है जब अधिकार क्षेत्र की अधिकता हो या अधिकार क्षेत्र की कमी हो या एक दोषपूर्ण निर्णय पारित किया गया हो।
• सर्टिओरीरी का रिट निवारक और उपचारात्मक दोनों है।
• इसे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है।
• किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है।

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• अदालत यह रिट सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्ति के कानूनी दावे के बारे में पूछताछ करने के लिए जारी करती है।
• ऐसा रिट सार्वजनिक कार्यालय या स्थायी चरित्र के लिए जारी किया जा सकता है लेकिन मंत्री या निजी कार्यालय के मामले में नहीं।

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संवैधानिक उपचार का अधिकार – FAQs

Q.1 साधारण कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है?

Ans.1 साधारण कानूनी अधिकार सामान्य कानूनों द्वारा संरक्षित और लागू किए जाते हैं, जबकि मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत होते हैं। विधायिका द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा साधारण अधिकारों को बदला जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार को केवल संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता है।

Q.2 निवारक निरोध क्या है?

Ans.2 जब किसी व्यक्ति को किसी भी गैरकानूनी कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जेल में 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। यह तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि वह व्यक्ति कानून और व्यवस्था या राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तीन महीने के बाद ऐसे मामले को समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के सामने लाया जाता है।

Q.3 संविधान में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है?

Ans.3 संविधान में 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, सर्टिओरीरी और क्वो-वारंतो की रिट शामिल हैं।

Q.4 कौन सी रिट किसी भी निजी संस्था या संगठन के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है?

Ans.4 किसी भी निजी निकाय या संगठन या विधायी निकाय के खिलाफ निषेधाज्ञा और प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

Q.5 संविधान में अनुच्छेद 35 का क्या महत्व है?

Ans.5 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

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संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है?

संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है?

संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कौन कौन से विशेष आदेश जारी कर?

संवैधानिक अधिकार कौन कौन से हैं?