मन्त्रिमण्डल विधानसभा लोकसभा पंचायती राज संस्थाओं में Show Answer : D Solution : भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओ में. एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज का शुभारम्भ स्वतन्त्र भारत में 2 अक्टूबर, 1959 को किया गया था और सर्वप्रथम यह व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सम्मिलित हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग-9 और अनुच्छेद-243 (क से ण तक) में किया गया है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है?लोकसभा विधानसभा मंत्रिमंडल
महिला आरक्षण से आप क्या समझते हैं?यह विधयक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करता है। आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रीय आधार पर आवंटित किया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।
महिलाओं को 50 आरक्षण कब दिया गया?इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संसद में 110वें व 112वें संविधान संषोधन विधेयक, 2009 के रूप मंे हुई, जिनका संबंध क्रमषः पंचायतीराज और शहरी निकायों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिषत सीटों को बढ़ाकर 50 प्रतिषत करने से था।
महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या महत्व है?सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों में महिलाओं की स्थिति न के बराबर हैं अतः वे स्त्री के अधिकारों के सम्बन्ध में आवाज नहीं उठा पाती, इसलिए यह आवश्यक हैं कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व हेतु सुनिश्चित आरक्षण प्रदान किया जाए.
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भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है? - bhaarat mein mahilaon ke lie aarakshan kee vyavastha kya hai?
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