अवैध कब्जे की शिकायत कहां करें सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश? - avaidh kabje kee shikaayat kahaan karen sultaanapur uttar pradesh?

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सुल्तानपुर में भू-माफियाओं से कब्रिस्तान तक नहीं बच रहा है। शहर के शास्त्री नगर में दलित कब्रिस्तान पर कब्जा हो गया है। पीएम-सीएम पोर्टल पर शिकायत हुई तो राजस्व कर्मियों ने भ्रामक रिपोर्ट लगाकर मामले का निस्तारण दिखा दिया। थक हार कर अब समाज के लोग प्रदर्शन पर उतर आये हैं। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया है।

जानकारी के अनुसार, शास्त्री नगर मुहल्ले में दलितों का कब्रिस्तान वर्षों से है। कब्रिस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे मूल चंद गौतम बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसे बसाया है। तब से हम मिट्टी देते चले आ रहे हैं। उस पर अवैध रूप से निर्माण होने लगा तो हमने वकील से संपर्क किया।

कांग्रेस ने किया प्रदर्शन का समर्थन

उन्होंने कहा कि तालाब है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस पर अतिक्रमण नहीं हो सकता। हम लड़ाई लड़े हाईकोर्ट से आदेश लाए। आदेश में कहा गया कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए। आदेश को लेकर हम डीएम के पास, सांसद के पास बहुत दौड़े, लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। दलितों के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे कांग्रेस अल्पसंख्क प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह सलूजा ने बताया कि दलित समाज के कब्रिस्तान पर भू-माफियाओं द्वारा दस साल से लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। जिले के अधिकारियों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक शिकायत किया। हमने खुद पीएम पोर्टल के माध्यम से शिकायत किया, लेकिन लेखपाल एसडीएम ने गुमराह करने वाली सूचना दी।

लखनऊ: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपकी कोई शिकायत या परेशानी है, जिसे आप शासन के संज्ञान में लाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों की शिकायतों और परेशानियों का निवारण करने के लिए कई स्तर पर योजनाएं बनाई हैं, जिनके जरिए लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी शिकायत शासन तक कैसे पहुंचा सकते हैं और अगर फिर भी कोई समाधान न मिले तो सीधे मुख्यमंत्री से कैसे शिकायत कर सकते हैं।

जनसुनवाई समाधान पोर्टल पर करें शिकायत

लोगों की शिकायतों की सुनवाई करने और उनपर उचित कार्रवाई कर उन्हें दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसुनवाई समाधान पोर्टल http://jansunwai.up.nic.in/ बना रखा है। यहां कोई भी व्यक्ति शिकायत पंजीकृत करा सकता है। इसके अलावा आप अपनी शिकायत की स्थिति जान सकते हैं, कार्रवाई में देरी होने पर रिमाइंडर भेज सकते हैं और शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक/सुझाव भी दे सकते हैं।

1076 हेल्पलाइन पर करें शिकायत

लेकिन, अगर आप इसके अलावा भी कुछ ऐसा उपाय तलाश रहे हैं, जिससे आपकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आ सके तो उसके और भी तरीके हैं। योगी सरकार ने साल 2019 में 1076 हेल्पलाइन शुरू की थी। इस हेल्पलाइन के जरिए आप किसी भी विभाग से जुड़ी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। यहां दिन-रात किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह हेल्पलाइन 24x7 उपलब्ध रहती है।

मुख्यमंत्री का नंबर

अगर आप ऊपर वाले दोनों उपाये कर चुके हैं और फिर भी आपकी शिकायत या परेशानी का निवारण नहीं हुआ है तथा अब आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से सीधे बात की जाए तो हम आपको मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ का लोक भवन में 2236181, 2289010, 2236167 नंबर है, एनेक्सी भवन में 2235435, 2235735 नंबर है और आवास स्थान का 2236838 नंबर है।

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बलिया: सिकन्दरपुर तहसील के गौरा मदनपुरा गांव के खड़क बहादुर यादव को नगरा थाना प्रभारी से ही प्राण का खतरा उत्पन्न हो गया है । उन्होंने उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि सरकारी भूमि की रक्षा करने का खामियाजा उसे फर्जी मुकदमे व पुलिस की प्रताड़ना के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

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नगरा थाना क्षेत्र का गौरा मदनपुरा ग्राम में पुलिसिया कार्रवाई को लेकर नगरा थाना प्रभारी यादवेंद्र पांडेय की भूमिका सवालों के घेरे में है । सिकन्दरपुर तहसील के ग्राम सभा गौरा मदनपुरा में पिछले दिनों वन विभाग की जमीन गाटा संख्या 670 व 673 क रकबा चार एकड़ पर भूमाफियाओ द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया था । इस भूमि पर पक्का निर्माण करने की जानकारी गांव के समाजसेवी खड़क बहादुर यादव ने उप जिलाधिकारी, सिकन्दरपुर संगम लाल यादव को लिखित रूप से शिकायती पत्र में दिया था । बताते हैं कि उप जिलाधिकारी द्वारा पत्रावली का परीक्षण करने के बाद वन विभाग व थाना नगरा को उस समय सरकारी जमीन पर कब्जा रोकने का निर्देश जारी किया गया , वहीं थानाध्यक्ष , नगरा को मोबाइल से भी उपजिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया। डीएफओ बलिया द्वारा भी थानाध्यक्ष , नगरा को जमीन कब्जा करने वाले लोगों को रोकने संबंधी निर्देश दिया गया। आरोप है कि नगरा पुलिस ने निर्माण कार्य रोकने में जब रुचि नहीं दिखाई तो इसके बाद समाजसेवी खड़क बहादुर यादव उप जिलाधिकारी , सिकन्दरपुर का आदेश लेकर स्वयं थाना नगरा पहुंचे थे ।

समाजसेवी यादव का आरोप है कि उप जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उसे ही शांति भंग के आरोप में हवालात में बंद कर दिया। इस बीच उप जिलाधिकारी ने वन विभाग के रेंजर को फोन कर वन विभाग की जमीन पर हो रहे कब्जा को रोकने का निर्देश दिया । उप जिलाधिकारी के निर्देश पर वन विभाग के रेंजर अभय कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को रोक दिया। वन विभाग ने निर्माण कार्य कर रहे गौरा मदनपुरा निवासी सखीचंद व सुभाष पुत्र गण शिवधर से लिखित रूप से ले लिया कि जब तक जमीन की पैमाइश नहीं होगी तब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे। आरोप है कि वन विभाग को लिख कर देने के बावजूद भी निर्माण कार्य किया जाता रहा । इसके बाद उप जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित टीम द्वारा गांव में पहुँचकर पैमाइश की गई । पैमाइश टीम द्वारा वन विभाग के साथ-साथ एक अन्य काश्तकार की जमीन पर अवैध कब्जा होना पाया गया और इसकी रिपोर्ट उपजिलाधिकारी सिकन्दरपुर को सौंपी गई । उप जिलाधिकारी ने अवैध निर्माण को रोक दिया।

आरोप है कि उप जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद भूमि पर भवन निर्माण का कार्य बदस्तूर जारी रहा । गांव के रमाकांत पुत्र रामविलास ने आजिज आकर गत 18 जुलाई को मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर आत्मदाह करने की इजाजत मांगी। इसका असर यह हुआ कि निर्माण कार्य रोक दिया गया । दो दिन पूर्व वन विभाग व काश्तकार की जमीन पर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया । पुलिस ने इस मामले में खड़क बहादुर यादव व उनके परिजनों के विरुद्ध दलित एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया । खड़क बहादुर का आरोप है कि अवैध कब्जा करने वालों ने काश्तकार की पिटाई की । काश्तकार द्वारा इसकी सूचना डायल 112 पर भी दी गई ।

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आरोप है कि इसके बाद नगरा थाना प्रभारी आगबबूला हो गये । खड़क बहादुर का आरोप है कि नगरा थाना प्रभारी ने भू माफियाओं के साथ मिलकर फर्जी गोली चलने की सूचना पहले वायरल करवा दी और इसके बाद वह कई थानों की फोर्स लेकर गौरा मदनपुरा गांव पहुंच गए । खड़क बहादुर ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है । मुख्यमंत्री को प्रेषित शिकायत में खड़क बहादुर का कहना है कि वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने का प्रयास उसे मंहगा पड़ा है । उसके सहित उसके दो भाइयों व एक भतीजे पर कल दलित उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में गलत मुकदमा दर्ज किया गया है ।

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