राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 pdf मराठी - raashtreey raajamaarg adhiniyam, 1956 pdf maraathee

The National Highways Act, 1956

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राष्ट्रीयराजमार्गअधिनियम, 1956

(1956 काअधिनियम संख्यांक 48)

[11 सितम्बर, 1956]

कतिपयराजमार्गों कोराष्ट्रीयराजमार्गघोषित

करनेएवंतत्सम्बन्धी विषयोंकेबारे

मेंउपबन्धकरनेके लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्तनाम, विस्तारऔरप्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख  को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. कतिपय राजमार्गोंकाराष्ट्रीयराजमार्गघोषितकियाजाना-(1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजमार्गों में हर एक को  *** एतद्द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी दूसरे राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर यह समझा जाएगा कि ऐसा राजमार्ग अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी राजमार्ग को ऐसी ही अधिसूचना द्वारा अनुसूची से निकाल सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से ऐसे निकाल दिया गया राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं रह जाएगा ।

 [3. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “सक्षम प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) “भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में जकड़ी हुई चीजें भी हैं ।

3क. भूमि, आदिअर्जितकरनेकीशक्ति-(1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध या कार्यान्वयन के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है, वहां केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में उस भूमि का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का सार दो ऐसे स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित कराएगा जिनमें से एक जन भाषा        में होगा ।

3ख. सर्वेक्षण, आदिकेलिएप्रवेशकरनेकीशक्ति-धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए,-

(क)         कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, नापजोख, मूल्यांकन या जांच करना;

(ख)        तलमापन करना;

(ग) अवमृदा का खोदा जाना या उसमें बोर करना;

(घ) सीमाओं और संकर्म का आशयित रेखांकन करना;

(ङ) ऐसे तलमापनों, सीमाओं और रेखांकनों को चिह्नांकन लगाकर और खाइयां खोद कर चिहिन्त करना; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बातें करना जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं,

विधिपूर्ण होगा ।

                3ग. आक्षेपोंकीसुनवाई-(1) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर उस उपधारा में उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग पर आक्षेप कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप लिखित रूप में सक्षम प्राधिकारी को किया जाएगा और उसमें उस आक्षेप के आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, उन आक्षेपों को, आदेश द्वारा, या तो मंजूर करेगा या नामंजूर करेगा ।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए विधि व्यवसायी" का वही अर्थ है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (झ) में है ।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

3घ. अर्जनकीघोषणा-(1) जहां धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप नहीं किया गया है या जहां सक्षम प्राधिकारी ने उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आक्षेप को नामंजूर कर दिया है वहां सक्षम प्राधिकारी तद्नुसार केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट, यथाशक्य शीघ्र, प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा करेगी कि भूमि धारा 3क की उपधारा (1) में उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए अर्जित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, भूमि आत्यंतिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

(3) जहां किसी भूमि की बाबत अधिसूचना उसके अर्जन के लिए धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई है किन्तु  उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं की गई है वहां उक्त अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं होगा :

परंतु उक्त एक वर्ष की अवधि की संगणना करने में ऐसी अवधि या अवधियों को, जिनके दौरान धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी जाती है, अपवर्जित किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई किसी घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

3ङ. कब्जालेनेकी शक्ति-(1) जहां कोई भूमि धारा 3घ की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी भूमि की बाबत धारा 3छ के अधीन अवधारित रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3ज की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर दी गई है वहां सक्षम प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा स्वामी तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसका ऐसी भूमि पर कब्जा हो, यह निदेश दे सकेगा कि वह उस भूमि का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सूचना की तामील से साठ दिन के भीतर अभ्यर्पित या परिदत्त करे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी-

                (क) महानगर क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि की दशा में, पुलिस अधीक्षक को;

                (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि की दशा में, जिले के कलक्टर को,

आवेदन करेगा और, यथास्थिति, ऐसा आयुक्त या कलक्टर सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को भूमि का अभ्यर्पण प्रवर्तित कराएगा ।

3च. उसभूमिमेंप्रवेशकरनेकाअधिकारजहांभूमिकेन्द्रीयसरकारमेंनिहितहो गईहै-जहां भूमि धारा 3घ के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध या कार्यान्वयन के लिए उससे संबंधित कोई अन्य कार्य करने के लिए भूमि में प्रवेश करे और अन्य आवश्यक कार्य करे ।

3छ. प्रतिकरकेरूपमेंसंदेयरकम काअवधारण-(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भूमि अर्जित की जाती है वहां ऐसी रकम संदत्त की जाएगी, जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि पर उपयोग का अधिकार या सुखाचार की प्रकृति का कोई अधिकार अर्जित किया जाता है वहां उस भूमि के स्वामी को और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसका उस भूमि में उपभोग का अधिकार ऐसे अर्जन के कारण किसी भी रूप में प्रभावित हुआ है, ऐसी रकम संदत्त की जाएगी जो उस भूमि के लिए उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम के दस प्रतिशत पर संगणित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रकम का अवधारण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अर्जित की जाने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से दावा आमंत्रित करते हुए दो स्थानीय समाचारपत्रों में, जिनमें से एक देशी भाषा में होगा, प्रकाशित सार्वजनिक सूचना देगा ।

(4) ऐसी सूचना में भूमि की विशिष्टियों का विवरण होगा और उस भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता के माध्यम से अथवा धारा 3ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विधि व्यवसायी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर उपसंजात होने की और ऐसी भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति का विवरण देने की अपेक्षा की जाएगी ।

(5) यदि उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम किसी पक्षकार को सवीकार्य नहीं है, तो उक्त रकम किसी पक्षकर के आवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मध्यस्थ द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक माध्यस्थम् को लागू होंगे ।

(7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (5) के अधीन रकम का अवधारण करते समय, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा-

                (क) धारा 3क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य;

(ख) भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी भूमि को अन्य भूमि से पृथक् करने के कारण हुआ नुकसान, यदि कोई है;

(ग) भूमि का कब्जा लेते समय हितबद्ध व्यक्ति को उसकी अन्य स्थावर संपत्ति को किसी रीति से या उसके उपार्जनों पर हानिकारक रूप से प्रभाव डालने वाले अर्जन के कारण हुआ नुकसान, यदि कोई है;

(घ) यदि भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप हितबद्ध व्यक्ति अपना निवास या कारबार के स्थान बदलने के लिए विवश है तो ऐसे परिवर्तन से आनुषंगिक उचित व्यय, यदि कोई है ।

3ज. रकमकाजमाऔरसंदायकियाजाना-(1) धारा 3छ के अधीन अवधारित रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि का कब्जा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी रीति से जमा कराई जाएगी जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन रकम के जमा कर दिए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सक्षम प्राधिकारी रकम केन्द्रीय सरकार की ओर से उसके हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन जमा की गई रकम में कई व्यक्ति हितबद्ध होने का दावा करते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों को अवधारित करेगा जो, उसकी राय में, उनमें से प्रत्येक को संदेय रकम प्राप्त करने के हकदार हैं ।

(4) यदि उक्त रकम या उसके किसी भाग के प्रभाजन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको उक्त रकम या उसका कोई भाग संदेय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम प्राधिकारी उस विवाद को आरंभिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर वह भूमि स्थित है, विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा ।

(5) जहां माध्यस्थम् द्वारा धारा 3छ के अधीन अवधारित रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम से अधिक है वहां मध्यस्थ ऐसी अतिरिक्त रकम पर धारा 3घ के अधीन कब्जा लेने की तारीख से उस रकम का वास्तव में जमा किए जाने की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

(6) जहां मध्यस्थ द्वारा अवधारित रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम से अधिक है वहां उपधारा (5) के अधीन अधिनिर्णीत ब्याज सहित, यदि कोई है, अतिरिक्त रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से, जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाए, सक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी और उपधारा (2) से उपधारा (4) के उपबंध ऐसे जमा को लागू होंगे ।

3झ. सक्षमप्राधिकारीको सिविलन्यायालयकीकतिपयशक्तियांहोंगी-सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात् :-

                (क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

3ञ. 1894 केभूमिअर्जनअधिनियम 1 कालागून होना-भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अर्जन को लागू नहीं होगी ।]

4. राष्ट्रीयराजमार्गों कासंघमेंनिहितहोना-सभी राष्ट्रीय राजमार्ग संघ में निहित होंगे और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए “राजमार्ग" के अन्तर्गत-

(i) उससे अनुलग्न सभी भूमि आती हैं चाहे वे सीमांकित हों या नहीं,

(ii) सभी पुल, पुलियाएं, सुरंगें, रपटें, यान मार्ग और राजमार्गों पर या उनके आरपार बनी सभी दूसरी संरचनाएं हैं,

(iii) ऐसे राजमार्गों या ऐसे राजमार्ग से अनुलग्न किसी भूमि की सभी बाड़ें, वृक्ष, खम्बे और सीमा, मील और फर्लांग पत्थर हैं ।

5. राष्ट्रीयराजमार्गोंकेविकासऔरअनुरक्षणका उत्तरदायित्व-केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि सभी राजमार्गों का विकास किया जाए एवं उनकी उचित मरम्मत की जाए, किन्तु केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण से सम्बन्धित कोई कृत्य, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं उस राज्य सरकार द्वारा, जिसकी सीमा के अन्तर्गत वह राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है, अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किए जा सकेंगे ।

6. निदेशदेनेकीशक्ति-केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा तद्धीन किसी नियम, अधिसूचना या आदेश के उस राज्य में क्रियान्वयन के लिए आदेश दे सकेगी ।

7. राष्ट्रीय राजमार्गोंपरकीगईसेवाओंयादीगईप्रसुविधाओंकेलिएफीस-(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, नौघाट,  [स्थायी पुलों जिनमें से प्रत्येक की सन्निर्माण लागत पच्चीस लाख रुपए से अधिक है और जिन्हें यातायात के लिए 1 अप्रैल, 1976 को या उसके पश्चात् खोला गया है] अस्थायी पुल और सुरंगों के प्रयोग  [और राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों का प्रयोग] के सम्बन्ध में की गई सेवाओं या दी गई प्रसुविधाओं के लिए ऐसी दरों पर फीसें, जैसी इस निमित्त बने नियमों द्वारा अधिकथित हों, उद्ग्रहण कर सकेगी :

1[परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह उसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे पुल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके प्रयोग के संबंध में इस उपधारा के अधीन फीसें उद्ग्रहणीय नहीं होंगी ।]

(2) जब ऐसी फीसें इस प्रकार उद्ग्रगृहीत की जाएं तब वे इस अधिनियम के अधीन बने नियमों के अनुसार संगृहीत                     की जाएंगी ।

(3) जो कोई फीस उन सेवाओं या प्रसुविधाओं के लिए, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राजमार्ग के नौघाट, अस्थायी पुल और सुरंगों के प्रयोग के सम्बन्ध में की गई या दी गई हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व उद्ग्रहणीय थी यदि और जब तक कि वह उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके परिवर्तित न कर दी जाए, तो और तब तक वह उद्ग्रहणीय बनी रहेगी ।

8. [राज्यसरकारोंयानगरपालिकाओंसेकरार]-राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1997 (1997 का 16) की धारा 4 द्वारा (24-1-1997 से) निरसित । 

 [8क. राष्ट्रीयराजमार्गोंकेविकासऔरअनुरक्षणकेलिए करारकरनेकीकेन्द्रीयसरकारकीशक्ति-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास और अनुरक्षण करने के संबंध में, किसी व्यक्ति से करार कर सकेगी ।  

(2) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उसके द्वारा की गई सेवाओं या दी गई प्रसुविधाओं के लिए ऐसी दर से फीस के संग्रहण और प्रतिधारण के लिए हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रवर्तन में अन्तर्वलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, उचित प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करे । 

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसे करार की विषयवस्तु के भाग रूप राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसके उचित प्रबन्ध के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्याय 8 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार यातायात का विनियमन और नियंत्रण करने की शक्तियां होंगी ।

8ख. राष्ट्रीयराजमार्ग कोक्षतिपहुंचानेवालीरिष्टिकेलिएदण्ड-जो कोई, किसी ऐसे कार्य द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे धारा 8क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।]

9. नियमबनानेकीशक्ति-(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमेंसे किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) वह रीति, जिससे और वे शर्तें जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के विकास या अनुरक्षण से सम्बन्धित कोई कृत्य राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या किसी प्राधिकारी द्वारा किए जा सकेंगे;

 [(कक) वह रीति जिससे धारा 3ज की उपधारा (1) और उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास रकम जमा की जाएगी;]

 [(ख) वे दरें जिन पर किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नौघाटों, स्थायी पुलों, अस्थायी पुलों और सुरंगों के प्रयोग  [और किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के खंडों के प्रयोग] के संबंध में की गई सेवाओं के लिए धारा 7 के अधीन फीसें उद्गृहीत की जा सकेंगी और वह रीति जिससे ऐसी फीसें संगृहीत की जाएंगी;]

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का नियतकालिक निरीक्षण और निरीक्षण विषयक रिपोर्टों का केन्द्रीय सरकार को        दिया जाना;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गए कामों से सम्बन्धित रिपोर्टें;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसके बारे में इस अधिनियम के अधीन उपबन्ध किया जाना चाहिए ।

 [(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उक्त सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

10. अधिसूचनाओं, नियमों आदिकासंसद्केसमक्षरखाजाना-इस अधिनियम के अधीन निकाली गई सभी अधिसूचनाएं या किए गए सभी करार निकाले या किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों समक्ष रखे जाएंगे  *** ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

राष्ट्रीय राजमार्ग

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