संविधान के अनुच्छेद 243-य क में यह उपबन्ध है कि नगरपालिकाओं के लिये कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण ,निदेशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा । अनुच्छेद 243- ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयेग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा , राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जायेंगे । यह भी उपबन्ध है कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराये जाएँगे ।
उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 1 फरवरी ,1994 द्वारा राज्य निर्वाचन अयोग का गठन किया गया । आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्तों कि पदावधि निम्नानुसार है :-
श्री सुनील अरोड़ा ने भारत के नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया
श्री सुनील अरोड़ा ने आज, दिनांक 02 दिसम्बर, 2018 को श्री ओ.पी.रावत के पश्चात, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री रावत ने अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पद त्याग दिया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री अरोड़ा 1 सितम्बर, 2017 से भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, हिमाचल प्रदेश,गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड तथा कर्नाटक राज्यों के निर्वाचन सफलतापूर्वक संचालित किए गए। इसी प्रकार, पांच निर्वाचनाधीन राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एवं तेलंगाना में निर्वाचन पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं और इनकी मतगणना 11 दिसम्बर, 2018 को है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनके कार्यकाल में 17वीं लोकसभा के साधारण निर्वाचन के अतिरिक्त सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली, बिहार तथा जम्मू-कश्मीर की राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन आयोजित किए जाएंगे।
दिनांक 13 अप्रैल, 1956 को जन्मे, श्री अरोड़ा, राजस्थान कैडर के 1980 बैच के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के पद से दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को सेवानिवृत हुए थे। अपनी 36 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों यथाकौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय,और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयमें सचिव के रूप में; वर्ष 2002 से 2005 के बीच तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में; एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लिमिटेड और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया है। श्री अरोड़ा ने कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के अतिरिक्त वर्ष 2005 से 2013 तक राजस्थान राज्यऔद्योगिक विकास और निवेश निगम (आरआईआईसीओ) के अध्यक्ष तथा वर्ष 2013-2014 में राजस्थान सरकार में अपर मुख्य सचिव (गृह) के रूप में भी कार्य किया है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, श्री अरोड़ा द्वारा दिए गए वक्तव्य का मूल पाठ नीचे दिया गया है:
“पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों, जिन्होंने इसे बहुत ही मेहनत से, परिश्रम से लगन से इसको सींचा और साथ-साथ चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं और हमारे फील्ड में जो आफिसर हैं उन सब ने अपना-अपना योगदान दिया।इसी का यह नतीजा है कि भारतीय चुनाव आयोग एक प्रकार से सारे विश्व में जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए एक आइडियल है और जो देश डेमोक्रेसीज की तरफ बढ़ रहे हैं उनके लिए एक प्रकाश-पुंज है। मैं आप सब को इस स्टेज पर यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर, जो संविधान में चुनाव आयोग की भूमिका की परिकल्पना की गई थी, और विशेष तौर पर जो आदर्श हमारे संविधान के प्रीएम्बेल में उद्धृत किए गए हैं, हम उनके अनुसार यथासंभव काम करेंगे और इसमें हमें आप सारे सब देश के चुनाव से लिंक्ड पॉलिटीकल पार्टीज हैं, चाहे सिविल सोसाइटीज हैं या एनजीओ हैं तथा और भी सारे लोग जो देश के हैं, हमारे इलेक्टर हैं, वोटर्स हैं, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे, अशोक लवासा जी मेरे बैचमेट दोस्त और साथी चुनाव आयुक्त और नए चुनाव आयुक्त जब भी आएंगे और हम सब इस मौके पर एक तरह से वी सीक योर ब्लेसिंग्स (we seek your blessings)।हां हमने एक समिति बनाई थी – रूल 126 के ऊपर हमारे सीनियर डीईसी, श्री उमेश सिन्हा के अंतर्गत। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वे 30 दिसम्बर तक अपनी रिपोर्ट कमीशन को दे देंगे और उनकी रिपोर्ट पर कमीशन विचार करेगा।”
राजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी 2022
- राज आरएएस
- November 5, 2022
राजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी 2022
क्र. सं.पदपदाधिकारी1.राजस्थान के राज्यपालश्री कलराज मिश्र 2.विधान सभा अध्यक्षडॉ. सी. पी. जोशी3.मुख्यमंत्रीश्री अशोक गहलोत4.नेता प्रतिपक्षश्री गुलाब चन्द कटारिया5.मुख्य सचिवश्रीमती उषा शर्मा6.राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्तश्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता (डी.बी. गुप्ता)7.राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशजस्टिस श्री पंकज मिथल(40वें)8.राजस्थान लोक सेवा आयोग(RPSC) के अध्यक्षश्री संजय कुमार श्रोत्रिय9.राजस्थान पुलिस महानिदेशकश्री उमेश मिश्रा(35वें)10.राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारीश्री प्रवीण गुप्ता11.राज्य निर्वाचन आयुक्तश्री प्रेम सिंह मेहरा12.राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षगोपाल कृष्ण व्यास (Justice GK Vyas) 13.राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड(RSMSSB) अध्यक्षश्री हरि प्रसाद शर्मा14.राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षश्री प्रद्युम्न सिंह15.राजस्थान के महाधिवक्ताश्री महेन्द्र सिंघवी (M.S. सिंघवी)16.राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्षजस्टिस जितेंद्र राय गोयल17.राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल18.राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्षसुंदरलाल19.राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्षरेहाना रियाज चिश्ती20.राजस्थान के लोकायुक्तन्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा21.राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षन्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा22.राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्षश्री रफीक खान23.राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष–24.राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्षश्री अनिल शर्माराजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी 2021